26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो राष्ट्र के लिए न्याय ,समता , स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों की प्राप्ति सर्वोच्च मानी गई। संविधान में समता पर दिया गया सारा जोर संघीय भावना और विचारों के इर्द गिर्द निर्मित सभी व्यवस्थाओं में दिखाई देता है । विभिन्न राज्यों की जनसंख्या की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के निर्माताओं ने सरकारों के विभिन्न स्तरों पर शक्तियों और उत्तरदायित्वों के न्यायसंगत हिस्सेदारी का प्रावधान किया गया । भारतीय संघवाद की प्रकृति को के० सी ० व्हियर ने अर्द्ध संघीय (quasi fedral) बताया है। राज्यों एवम् केंद्र से संबंधित विधायी शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 254 tk वर्णित हैं। शासन व्यवस्था दो प्रकार की हो सकती है: संघात्मक  एकात्मक संघात्मक  एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ केंद्र के साथ राज्य सरकारों का अस्तित्व हो तथा केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों का बटवारा होता हो। इस प्रकार की व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसका उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। एकात्मक एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ राज्य सरकारों का कोई अस्तित्व नह...

सरकार के तीन अंग होते हैं व्यवस्थापिका ,कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका निष्पक्ष एवं स्वायत्त संस्था है। सर्वप्रथम सन 1773 के रेग्युयलेक्टिंग एक्ट के द्वारा कोलकत्ता सन 1774 में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। लार्ड इम्पैड इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। इसके पश्चात 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1अक्टूबर 1937 को दिल्ली में स्थापित हुआ।इसके मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेयर रहे। यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं संघीय न्यायालय था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन प्रिवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी। वर्तमान उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। हरिलाल कानिया उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे। उच्चतम न्यायालय  अनुच्छेद 124 में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश होंगे साथ ही साथ अनुच्छेद 124 में यह भी लिखा है कि संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है।   उच्चतम न्यायालय में वर्तमान समय ...