भारत -अमेरिका संबंध

भारत-अमेरिका संबंध: ऐतिहासिक गहराई, ट्रंप प्रशासन का प्रभाव, भू-राजनीतिक चुनौतियां और भविष्य का विजन

वैश्विक राजनीति के कैनवास पर यदि पिछले दो-तीन दशकों के सबसे महत्वपूर्ण, तीव्र और दूरगामी परिणामों वाले द्विपक्षीय संबंधों की बात की जाए, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की साझेदारी सबसे ऊपर आती है। कभी वैचारिक दूरियों और अविश्वास के दौर से गुजरने वाले ये दोनों देश आज एक-दूसरे के सबसे महत्वपूर्ण और अपरिहार्य रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल (उनके पहले कार्यकाल से लेकर हालिया राजनीतिक परिदृश्य तक) ने इस रिश्ते को एक नई आक्रामकता, व्यावहारिक दृष्टिकोण और स्पष्ट भू-राजनीतिक दिशा प्रदान की है।

इस  आलेख में  भारत-अमेरिका संबंधों के प्रत्येक आयाम, ऐतिहासिक विकास, ट्रंप युग के विशेष प्रभाव, रक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और भविष्य की संभावनाओं का गहन किया जा रहा है।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संदेह, अविश्वास और टर्निंग पॉइंट

भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा से ऐसे नहीं थे। शीत युद्ध के दौर (1947–1991) में दोनों देशों के रास्ते बिल्कुल विपरीत थे:

• गुटनिरपेक्षता की नीति: भारत ने सोवियत संघ के साथ झुकाव के बावजूद स्वतंत्र 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' (NAM) का मार्ग चुना, जबकि अमेरिका पूंजीवादी और पश्चिमी खेमे का नेतृत्व कर रहा था।
• परमाणु प्रतिबंध: वर्ष 1974 और 1998 के भारतीय परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका ने भारत पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे द्विपक्षीय विश्वास में भारी कमी आई।
• ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट (2005): वर्ष 2005 में ऐतिहासिक भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते (Civil Nuclear Agreement) पर हस्ताक्षर हुए, जिसने भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था का हिस्सा बनने की राह दिखाई। इसके बाद से दोनों देशों के बीच राजनैतिक दूरियां तेजी से सिमटने लगीं।

2. डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल (2017–2021 और उसके बाद): एक नई व्यावहारिक शैली

डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल ने भारत-अमेरिका संबंधों को पारंपरिक कूटनीतिक औपचारिकताओं से निकालकर एक अधिक व्यक्तिगत और परिणाम-केंद्रित (Transactional) दिशा दी। ट्रंप युग के दौरान इस रिश्ते में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव आए:

• राजनीतिक रसायन (Political Chemistry): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत तालमेल ने रिश्तों को गति दी। वर्ष 2019 में ह्यूस्टन में आयोजित ऐतिहासिक 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम और वर्ष 2020 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ 'नमस्ते ट्रंप' आयोजन इस बात के गवाह बने कि दोनों देशों के नेतृत्व का आपसी जुड़ाव कितना मजबूत हो चुका था।
• रणनीतिक शब्दावली में बदलाव: ट्रंप प्रशासन ने ही आधिकारिक तौर पर 'एशिया-प्रशांत' (Asia-Pacific) शब्द को बदलकर 'हिंद-प्रशांत' (Indo-Pacific) किया, जिससे भारत की भू-राजनीतिक स्थिति वैश्विक मानचित्र पर और अधिक केंद्रीय हो गई।
• 'अमेरिका फर्स्ट' बनाम द्विपक्षीय लाभ: ट्रंप का जोर हमेशा अमेरिकी हितों और स्थानीय विनिर्माण पर रहा, जिसके कारण कुछ व्यापारिक मुद्दों पर तनाव भी उभरा, लेकिन रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर सहयोग कई गुना बढ़ गया।

3. रक्षा और सुरक्षा सहयोग: संबंधों की सबसे मजबूत रीढ़

आज भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग इस द्विपक्षीय रिश्ते का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुका है। अमेरिका ने भारत को 'प्रमुख रक्षा साझीदार' (Major Defence Partner) का विशेष दर्जा दिया है। दोनों देशों के बीच सैन्य तालमेल (Interoperability) को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत समझौते हुए हैं:

• ले-मोआ (LEMOA): इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं सैन्य साजो-सामान की मरम्मत, ईंधन भरने और साजो-सामान के आदान-प्रदान के लिए एक-दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकती हैं।
• कोमकासा (COMCASA): यह समझौता दोनों सेनाओं के बीच सुरक्षित सैन्य संचार और संवेदनशील खुफिया डेटा साझा करने को सुगम बनाता है।
• बेका (BECA): इस समझौते के माध्यम से भारत को अमेरिका से वास्तविक समय (Real-time) की भू-स्थानिक, उपग्रह और उन्नत नेविगेशन खुफिया जानकारी मिलती है।
• जीसोमिया (GSOMIA): यह समझौता दोनों देशों को एक-दूसरे की गोपनीय सैन्य जानकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें साझा करने की अनुमति देता है।

सैन्य उपकरण और सह-उत्पादन: ट्रंप और उसके बाद के प्रशासनिक दौर में भारत ने अमेरिका से अपाचे, चिनूक, एमएच-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और पी-8आई समुद्री टोही विमानों का अधिग्रहण किया। इसके अलावा, अत्याधुनिक जेट इंजन (GE F414) और स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों का भारत में सह-उत्पादन (Co-production) इस रक्षा साझेदारी को एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले जा रहा है।

4. आर्थिक, व्यापारिक और ऊर्जा संबंध

व्यापार और ऊर्जा के मोर्चे पर अमेरिका भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक है:

• व्यापार अधिशेष (Trade Surplus): भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष रहता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यातकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
• ट्रंप युग के व्यापारिक पेंच: ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने भारत को मिलने वाले 'Generalized System of Preferences' (GSP) यानी सामान्यीकृत तरजीही प्रणाली के लाभ को समाप्त कर दिया था, और भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को लेकर दबाव बनाया। इसके बावजूद व्यापार का कुल आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा।
• ऊर्जा व्यापार में ऐतिहासिक उछाल: ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल से ही भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल, एलपीजी (LPG) और एलएनजी (LNG) का आयात बड़े पैमाने पर शुरू किया। अमेरिका भारत के शीर्ष ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा में विविधता आई।

5. उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और 'iCET' पहल

वर्तमान युग 'टेक-डिप्लोमेसी' का है। इसे पहचानते हुए दोनों देशों ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET) पहल की शुरुआत की है, जिसके जरिए भविष्य की तकनीकों पर साझा काम हो रहा है:

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग: दोनों देशों की प्रमुख तकनीकी कंपनियां और अनुसंधान संस्थान मिलकर एआई और क्वांटम तकनीक के क्षेत्रों में मानक स्थापित कर रहे हैं।
• सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन: ग्लोबल सप्लाई चेन को चीन पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों (Fabs) की स्थापना में अमेरिका सहयोग कर रहा है।
• अंतरिक्ष अनुसंधान: इसरो (ISRO) और नासा (NASA) का संयुक्त 'निसार' (NISAR) उपग्रह मिशन अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

6. भू-राजनीतिक आयाम और 'हिंद-प्रशांत' क्षेत्र (QUAD)

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रुख ने भारत और अमेरिका को एक मंच पर लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है:

• क्वाड (QUAD) का पुनरुत्थान: ट्रंप प्रशासन के दौरान ही भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 4-राष्ट्र समूह 'क्वाड' को कूटनीतिक रूप से सक्रिय किया गया। यह समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, खुले, समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
• आईएमईसी (IMEC Corridor): भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना भू-आर्थिक संपर्क को मजबूत करने की दिशा में दोनों देशों की एक साझा परिकल्पना है।

प्रमुख चुनौतियां और कूटनीतिक मतभेद

गहरी रणनीतिक नजदीकियों के बावजूद कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के दृष्टिकोण भिन्न रहते हैं:

1. रूस और स्वतंत्र विदेश नीति: भारत की विदेश नीति अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' पर आधारित है। रूस के साथ ऐतिहासिक रक्षा संबंधों और एस-400 जैसे सौदों के मामले में भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है, जिस पर अमेरिकी प्रशासन (विशेषकर ट्रंप काल के दौरान CAATSA प्रतिबंधों के संदर्भ में) दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है।
2. वीजा और आव्रजन नीतियां: ट्रंप के एच-1बी (H-1B) वीजा और सख्त आव्रजन नियमों को लेकर भारतीय आईटी पेशेवरों और कंपनियों में चिंताएं देखी जाती हैं।
3. व्यापारिक संरक्षणवाद: कृषि और डेयरी उत्पादों के बाजार तक पहुंच तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) को लेकर दोनों देशों के बीच व्यापारिक वार्ताओं में कभी-कभी गतिरोध उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष और भविष्य की संभावनाएं

भारत और अमेरिका के संबंध केवल कूटनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भारतीय-अमेरिकी डायस्पोरा (प्रवासी भारतीय समुदाय) की लगभग 45 लाख की सशक्त आबादी, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक जुड़ाव से सींचे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने इस रिश्ते को एक अधिक व्यावहारिक और लेन-देन योग्य (Transactional) स्वरूप दिया, जिसने इसे और अधिक मजबूत बनाया है। व्हाइट हाउस में कोई भी प्रशासन रहे, चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और हिंद-प्रशांत की सुरक्षा के चलते भारत और अमेरिका का एक साथ खड़ा होना आज की सबसे बड़ी भू-राजनीतिक अनिवार्यता बन चुका है, जो आने वाले समय में वैश्विक शांति और आर्थिक स्थिरता की मुख्य धुरी रहेगा ।