नव लोक प्रशासन

नया लोक प्रशासन: सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण (Public Choice Approach) - विस्तृत अध्ययन

लोक प्रशासन के वैचारिक विकास के इतिहास में पारंपरिक नौकरशाही मॉडल की सीमाओं और अक्षमताओं को दूर करने के लिए कई नए दृष्टिकोण सामने आए। इनमें सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण (Public Choice Approach) का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण राजनीति और लोक प्रशासन को समझने के लिए आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों, बाजार की कार्यप्रणाली और व्यक्तिवादी दर्शन का गहराई से प्रयोग करता है।

1. सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण का अर्थ, परिभाषा एवं उद्भव

सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण मूल रूप से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का एक अंतःविषय (Interdisciplinary) अध्ययन है। इसे अक्सर "राजनीतिक अर्थव्यवस्था का आर्थिक अध्ययन" कहा जाता है।

• शाब्दिक अर्थ: 'सार्वजनिक चयन' का तात्पर्य राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सामूहिक या सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले निर्णयों से है।
• मूल अवधारणा: इस दृष्टिकोण के अनुसार, जिस प्रकार बाजार में मनुष्य एक 'तर्कसंगत आर्थिक मानव' (Rational Economic Man) के रूप में अपने व्यक्तिगत हित (Self-Interest) को अधिकतम करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार राजनीति, नौकरशाही और मतदान की प्रक्रिया में भी व्यक्ति अपने स्वार्थ और अधिकतम लाभ से प्रेरित होकर निर्णय लेता है।
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब कल्याणकारी राज्य की विफलता और सरकारी विभागों में लालफीताशाही बढ़ने लगी, तब इस सिद्धांत का उद्भव हुआ।
• प्रमुख विचारक: इस सिद्धांत को एक अकादमिक आंदोलन के रूप में स्थापित करने में विंसेंट ओस्ट्रॉम (Vincent Ostrom), जेम्स बुकानन (James Buchanan), गॉर्डन टूलक (Gordon Tullock) और एन्थोनी डाउन्स (Anthony Downs) जैसे प्रसिद्ध विचारकों का प्रमुख योगदान रहा है।

2. सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण की मुख्य मान्यताएं एवं विशेषताएं

यह दृष्टिकोण निम्नलिखित बुनियादी मान्यताओं पर आधारित है, जो इसे पारंपरिक लोक प्रशासन से अलग करती हैं:

• तर्कसंगत स्व-हित (Rational Self-Interest): यह मानता है कि राजनेता, नौकरशाह, मतदाता और नागरिक सभी अपने व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक राजनेता का मुख्य उद्देश्य जनहित के साथ-साथ दोबारा चुनाव जीतना होता है, जबकि नौकरशाह अपने बजट, शक्ति, अधिकार क्षेत्र और पदोन्नति को बढ़ाना चाहते हैं।
• राजनीति और बाजार की समानता: यह दृष्टिकोण राजनीति को एक बाजार के रूप में देखता है जहाँ राजनेता 'उद्यमी' (Entrepreneurs) हैं और मतदाता 'ग्राहक' (Customers) हैं। मतदाता अपने वोट के बदले ऐसी नीतियां चाहते हैं जो उन्हें अधिकतम लाभ दें।
• एकाधिकार का विरोध (Anti-Monopoly): यह दृष्टिकोण पारंपरिक सरकारी एजेंसियों की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना करता है क्योंकि एकाधिकार से सेवाओं की गुणवत्ता गिरती है, लागत बढ़ती है और उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं रहता।
• विकेंद्रीकरण और बहुकेन्द्री व्यवस्था (Polycentric Order): विंसेंट ओस्ट्रॉम ने बहुकेन्द्री व्यवस्था पर जोर दिया, जिसके तहत प्रशासनिक सेवाओं का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न स्वतंत्र एजेंसियां और स्थानीय निकायस आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें।
• उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण: यह नागरिकों को केवल 'प्रजा' या 'मतदाता' मानने के बजाय सेवाओं के 'उपभोक्ता' (Consumers) के रूप में देखता है, जिन्हें अपनी पसंद की सेवा चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए।

3. नया लोक प्रशासन और सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण का अंतर्संबंध

नया लोक प्रशासन (NPA) जो 1960-70 के दशक में मिनोब्रुक सम्मेलनों के माध्यम से उभरा, मुख्य रूप से सामाजिक समानता, प्रासंगिकता, मूल्य-आधारित प्रशासन और मानवीय संवेदनाओं पर बल देता है।

इसके विपरीत, सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण लोक प्रशासन में बाजार की कार्यप्रणाली, दक्षता (Efficiency), लागत-प्रभावशीलता और न्यूनतम शासन (Minimum Government) की वकालत करता है।

• विरोधाभास और पूरकता: यद्यपि शुरुआती दौर में दोनों की धाराएं अलग थीं, फिर भी नए लोक प्रशासन के बाद के चरणों (विशेषकर 1980-90 के दशक में उभरे 'नवीन लोक प्रबंधन' या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट - NPM) ने सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण के सिद्धांतों को बड़े पैमाने पर अपनाया।
• व्यावहारिक परिवर्तन: इसके तहत सरकारी विभागों में संविदात्मक व्यवस्था (Contracting out), निजीकरण, वाउचर प्रणाली और बाजार जैसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया ताकि प्रशासनिक दक्षता में सुधार हो सके।

4. सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण के प्रमुख मॉडल्स

इस दृष्टिकोण को समझने के लिए कुछ प्रसिद्ध आर्थिक और राजनीतिक मॉडल्स का अध्ययन किया जाता है:

• डाउन्स का नौकरशाही मॉडल: एन्थोनी डाउन्स ने अपनी पुस्तक Inside Bureaucracy में बताया कि नौकरशाह अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों (जैसे सत्ता, आय, प्रतिष्ठा और सुरक्षा) से प्रेरित होते हैं और अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते हैं।
• बुकानन और टूलक का 'द कैलकुलस ऑफ कंसेंट': इस कृति में सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, मतदान व्यवहार और राजनीतिक लागत-लाभ का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है।
• किराया-प्राप्ति (Rent-Seeking) की अवधारणा: गॉर्डन टूलक ने समझाया कि कैसे विभिन्न हित समूह राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली का उपयोग अपने लिए विशेष आर्थिक लाभ या एकाधिकार प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिससे समाज पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है।

5. आलोचनात्मक मूल्यांकन

हर सिद्धांत की तरह सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण की भी कुछ गंभीर सीमाएं और आलोचनाएं हैं:

• अति-आर्थिक दृष्टिकोण (Over-Economization): आलोचकों का तर्क है कि राजनीति और समाज केवल आर्थिक लाभ-हानि या बाजार के नियमों से नहीं चलते। इसमें जनसेवा, परोपकार, नैतिकता, सहानुभूति और सामाजिक न्याय जैसे मूल्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनकी यह उपेक्षा करता है।
• कमजोर वर्गों की उपेक्षा: बाजार आधारित दृष्टिकोण हमेशा समाज के कमजोर, वंचित और हाशिए पर मौजूद वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता नहीं दे पाता क्योंकि बाजार केवल क्रय शक्ति (Purchasing Power) को देखता है, आवश्यकता को नहीं।
• लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण: नागरिकों को केवल 'उपभोक्ता' मान लेने से नागरिकता की वह भावना कमजोर होती है जो कर्तव्यबोध और सामुदायिक उत्तरदायित्व से जुड़ी होती है।

6. निष्कर्ष

संक्षेप में कहा जा सकता है कि नया लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण ने सरकारी मशीनरी की अक्षमताओं, नौकरशाही के लालफीताशाही रवैये और बजट विस्तार की प्रवृत्ति को बेनकाब करने में अहम भूमिका निभाई। इसने प्रशासन को अधिक उत्तरदायी, कुशल, पारदर्शी और परिणाम-उन्मुख बनाने की दिशा में एक नई और व्यावहारिक वैचारिक दृष्टि प्रदान की है। आधुनिक सुशासन (Good Governance) और लोक-निजी भागीदारी (PPP) के मॉडल में आज भी इस दृष्टिकोण के तत्व स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।