2014 से वर्तमान तक भारतीय विदेश नीति
वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद से भारत की कूटनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। पुरानी गुटनिरपेक्षता की नीति से आगे बढ़कर अब भारत 'बहु-संरेखण' (Multi-alignment) और 'रणनीतिक स्वायत्तता' के सिद्धांत पर काम कर रहा है। इस ब्लॉग में हम प्रासंगिक और तथ्यात्मक उदाहरणों के साथ इस कालखंड की विदेश नीति की उपलब्धियों और उसकी आलोचनात्मक समीक्षा का विस्तार से अध्ययन करेंगे।
1. विदेश नीति के नए आयाम और प्रमुख बदलाव
इस दशक में भारत ने पारंपरिक कूटनीति के दायरे को तोड़ते हुए कई नए मोर्चों पर कदम रखा है:
- पड़ोसी प्रथम नीति (Neighbourhood First): शुरुआत में 'सार्क' (SAARC) देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण में बुलाकर सकारात्मक शुरुआत की गई थी।
- एक्ट ईस्ट से इंडो-पैसिफिक विजन: आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ क्वाड (QUAD - भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) को सक्रिय कर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को खुला और सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया।
- वैश्विक दक्षिण (Global South) का नेतृत्व: भारत ने खुद को विकासशील देशों की आवाज के रूप में स्थापित किया है।
- डैस्पोरा (प्रवासी भारतीय) कूटनीति: अमेरिका के ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' और ब्रिटेन के वेम्बली स्टेडियम के कार्यक्रम इसके जीवंत उदाहरण हैं।
2. प्रमुख कूटनीतिक सफलताएँ (प्रासंगिक उदाहरणों सहित)
क. रूस-यूक्रेन युद्ध और रणनीतिक स्वायत्तता
पश्चिमी देशों (अमेरिका और यूरोप) के भारी दबाव के बावजूद कि रूस से कच्चा तेल न खरीदा जाए, भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा। भारत ने रूस से रियायती दरों पर तेल आयात जारी रखा और साथ ही संयुक्त राष्ट्र (UN) में कई प्रस्तावों पर तटस्थ रहते हुए भी यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान की। यह संतुलित रुख भारत की कूटनीतिक परिपक्वता का सबसे बड़ा उदाहरण है।
ख. जी-20 शिखर सम्मेलन (2023) का सफल आयोजन
नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने 'वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर' के मंत्र के साथ दुनिया को जोड़ा। भारत के प्रयासों से ही अफ्रीकी संघ (African Union) को जी-20 की स्थायी सदस्यता मिली, जिसे ग्लोबल साउथ की बहुत बड़ी जीत माना गया। इसके अलावा, भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद 'नई दिल्ली घोषणापत्र' पर 100% आम सहमति बनाना एक बड़ी कूटनीतिक सफलता थी।
ग. रक्षा और उच्च तकनीक साझेदारी (iCET)
भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (मेक इन इंडिया) और आधुनिक तकनीक के लिए अमेरिका के साथ iCET (Critical and Emerging Technology) समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा फ्रांस के साथ राफेल सौदे और जेट इंजन तकनीक के हस्तांतरण पर बात ने रक्षा कूटनीति को नया आयाम दिया।
3. विदेश नीति की समीक्षात्मक आलोचना (चुनौतियाँ और विफलताएँ)
हर बड़ी नीति की तरह मोदी सरकार की विदेश नीति के कुछ ऐसे पहलू भी हैं, जिनकी रणनीतिकार और विशेषज्ञ आलोचना करते हैं:
"सीमापार सुरक्षा और आतंकवाद पर नीतिगत विरोधाभास:" उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसे कड़े कदमों से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर पूर्ण विराम नहीं लग सका है।
क. चीन मोर्चे पर जमीनी यथार्थ और व्यापारिक निर्भरता
गलवान घाटी (2020) की झड़प के बाद से भारत-चीन संबंध सबसे निचले स्तर पर हैं। सरकार ने चीन के कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए और निवेश के नियमों को कड़ा किया, लेकिन इसके बावजूद भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर (100 अरब डॉलर से अधिक) पर पहुँच चुका है। सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक सामान और एपीआई (दवाओं के कच्चे माल) के लिए चीन पर निर्भरता कम न होना एक बड़ी रणनीतिक विफलता मानी जाती है।
ख. पड़ोसियों के साथ बिगड़ते कूटनीतिक समीकरण
'पड़ोसी प्रथम' का नारा उस समय कमजोर पड़ता दिखा जब भारत के कई पारंपरिक पड़ोसी देशों में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ीं:
- मालदीव: वहाँ 'इंडिया आउट' कैंपेन चलाया गया और सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय सैनिकों को वापस लौटना पड़ा।
- बांग्लादेश: शेख हसीना की सरकार के पतन और तख्तापलट के बाद भारत के रणनीतिक हितों को वहाँ बड़ा झटका लगा है।
- नेपाल और श्रीलंका: नेपाल के साथ सीमा विवाद और श्रीलंका में चीन का बढ़ता कर्ज का जाल (हम्बनटोटा बंदरगाह) भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बने रहे।
ग. पश्चिमी देशों के साथ अत्यधिक झुकाव का जोखिम
आलोचकों का मानना है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अत्यधिक नजदीकी (विशेषकर चीन को घेरने के लिए) से रूस के साथ हमारे पारंपरिक और ऐतिहासिक रक्षा संबंधों पर दबाव पड़ा है। रूस और चीन का एक ही पाले में जाना भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
निष्कर्ष
नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय विदेश नीति अधिक मुखर, आत्मविश्वास से भरी और सक्रिय हुई है। भारत अब वैश्विक राजनीति का एक 'मूक दर्शक' न रहकर 'नियम तय करने वाला' (Rule Maker) देश बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, चीन की बढ़ती आक्रामकता, पड़ोसियों के साथ अनिश्चित रिश्ते और महाशक्तियों के बीच संतुलन साधना वर्तमान और भविष्य की सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा बनी हुई है।
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