Skip to main content

वर्तमान में भारत की विदेश नीति

2014 से वर्तमान तक भारतीय विदेश नीति 

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद से भारत की कूटनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। पुरानी गुटनिरपेक्षता की नीति से आगे बढ़कर अब भारत 'बहु-संरेखण' (Multi-alignment) और 'रणनीतिक स्वायत्तता' के सिद्धांत पर काम कर रहा है। इस ब्लॉग में हम प्रासंगिक और तथ्यात्मक उदाहरणों के साथ इस कालखंड की विदेश नीति की उपलब्धियों और उसकी आलोचनात्मक समीक्षा का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

1. विदेश नीति के नए आयाम और प्रमुख बदलाव

इस दशक में भारत ने पारंपरिक कूटनीति के दायरे को तोड़ते हुए कई नए मोर्चों पर कदम रखा है:

  • पड़ोसी प्रथम नीति (Neighbourhood First): शुरुआत में 'सार्क' (SAARC) देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण में बुलाकर सकारात्मक शुरुआत की गई थी।
  • एक्ट ईस्ट से इंडो-पैसिफिक विजन: आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ क्वाड (QUAD - भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) को सक्रिय कर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को खुला और सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया।
  • वैश्विक दक्षिण (Global South) का नेतृत्व: भारत ने खुद को विकासशील देशों की आवाज के रूप में स्थापित किया है।
  • डैस्पोरा (प्रवासी भारतीय) कूटनीति: अमेरिका के ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' और ब्रिटेन के वेम्बली स्टेडियम के कार्यक्रम इसके जीवंत उदाहरण हैं।

2. प्रमुख कूटनीतिक सफलताएँ (प्रासंगिक उदाहरणों सहित)

क. रूस-यूक्रेन युद्ध और रणनीतिक स्वायत्तता

पश्चिमी देशों (अमेरिका और यूरोप) के भारी दबाव के बावजूद कि रूस से कच्चा तेल न खरीदा जाए, भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा। भारत ने रूस से रियायती दरों पर तेल आयात जारी रखा और साथ ही संयुक्त राष्ट्र (UN) में कई प्रस्तावों पर तटस्थ रहते हुए भी यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान की। यह संतुलित रुख भारत की कूटनीतिक परिपक्वता का सबसे बड़ा उदाहरण है।

ख. जी-20 शिखर सम्मेलन (2023) का सफल आयोजन

नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने 'वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर' के मंत्र के साथ दुनिया को जोड़ा। भारत के प्रयासों से ही अफ्रीकी संघ (African Union) को जी-20 की स्थायी सदस्यता मिली, जिसे ग्लोबल साउथ की बहुत बड़ी जीत माना गया। इसके अलावा, भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद 'नई दिल्ली घोषणापत्र' पर 100% आम सहमति बनाना एक बड़ी कूटनीतिक सफलता थी।

ग. रक्षा और उच्च तकनीक साझेदारी (iCET)

भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (मेक इन इंडिया) और आधुनिक तकनीक के लिए अमेरिका के साथ iCET (Critical and Emerging Technology) समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा फ्रांस के साथ राफेल सौदे और जेट इंजन तकनीक के हस्तांतरण पर बात ने रक्षा कूटनीति को नया आयाम दिया।

3. विदेश नीति की समीक्षात्मक आलोचना (चुनौतियाँ और विफलताएँ)

हर बड़ी नीति की तरह मोदी सरकार की विदेश नीति के कुछ ऐसे पहलू भी हैं, जिनकी रणनीतिकार और विशेषज्ञ आलोचना करते हैं:

"सीमापार सुरक्षा और आतंकवाद पर नीतिगत विरोधाभास:" उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसे कड़े कदमों से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर पूर्ण विराम नहीं लग सका है।

क. चीन मोर्चे पर जमीनी यथार्थ और व्यापारिक निर्भरता

गलवान घाटी (2020) की झड़प के बाद से भारत-चीन संबंध सबसे निचले स्तर पर हैं। सरकार ने चीन के कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए और निवेश के नियमों को कड़ा किया, लेकिन इसके बावजूद भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर (100 अरब डॉलर से अधिक) पर पहुँच चुका है। सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक सामान और एपीआई (दवाओं के कच्चे माल) के लिए चीन पर निर्भरता कम न होना एक बड़ी रणनीतिक विफलता मानी जाती है।

ख. पड़ोसियों के साथ बिगड़ते कूटनीतिक समीकरण

'पड़ोसी प्रथम' का नारा उस समय कमजोर पड़ता दिखा जब भारत के कई पारंपरिक पड़ोसी देशों में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ीं:

  • मालदीव: वहाँ 'इंडिया आउट' कैंपेन चलाया गया और सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय सैनिकों को वापस लौटना पड़ा।
  • बांग्लादेश: शेख हसीना की सरकार के पतन और तख्तापलट के बाद भारत के रणनीतिक हितों को वहाँ बड़ा झटका लगा है।
  • नेपाल और श्रीलंका: नेपाल के साथ सीमा विवाद और श्रीलंका में चीन का बढ़ता कर्ज का जाल (हम्बनटोटा बंदरगाह) भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बने रहे।

ग. पश्चिमी देशों के साथ अत्यधिक झुकाव का जोखिम

आलोचकों का मानना है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अत्यधिक नजदीकी (विशेषकर चीन को घेरने के लिए) से रूस के साथ हमारे पारंपरिक और ऐतिहासिक रक्षा संबंधों पर दबाव पड़ा है। रूस और चीन का एक ही पाले में जाना भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

निष्कर्ष

नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय विदेश नीति अधिक मुखर, आत्मविश्वास से भरी और सक्रिय हुई है। भारत अब वैश्विक राजनीति का एक 'मूक दर्शक' न रहकर 'नियम तय करने वाला' (Rule Maker) देश बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, चीन की बढ़ती आक्रामकता, पड़ोसियों के साथ अनिश्चित रिश्ते और महाशक्तियों के बीच संतुलन साधना वर्तमान और भविष्य की सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा बनी हुई है।


Comments

Popular posts from this blog

वैश्विक युग में राज्य और विदेश नीति

 वैश्विक युग में राज्य और विदेश नीति: 21वीं सदी का बदलता परिदृश्य और नई चुनौतियां प्रस्तावना: वैश्वीकरण और 'राज्य' की नई परिभाषा पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, 1648 की वेस्टफेलियन संधि (Peace of Westphalia) के बाद से 'राज्य' (State) को सबसे प्रमुख और एकमात्र कर्ता माना जाता था। उसकी भौगोलिक सीमाएं स्पष्ट थीं और उसकी संप्रभुता (Sovereignty) सर्वोच्च थी। राज्य का मुख्य काम अपनी सीमाओं की रक्षा करना और अन्य राज्यों के साथ युद्ध या शांति संधियां करना था। लेकिन 21वीं सदी के वैश्विक युग (Global Era) में वैश्वीकरण, तकनीकी क्रांति, और आर्थिक एकीकरण ने राज्य की इस पारंपरिक परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है। आज किसी भी देश की विदेश नीति केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है। अब यह वैश्विक व्यापार, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी वर्चस्व और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे जटिल मुद्दों का एक बहुआयामी जाल बन चुकी है। आइए विस्तार से समझें कि आधुनिक युग में राज्य की भूमिका और विदेश नीति के आयाम कैसे बदल चुके हैं। 1. राज्य की बदलती भूमिका और 'साझा संप्रभुता...

प्लेटो का परिचय

प्लेटो को ऐतिहासिक दृष्टि से  विश्‍व  का प्रथम राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा चिंतक माना जाता है। आपका जन्म  428 ई०पूर्व० एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था। वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज़ था किन्तु कंधे चौड़ा होने  के कारण इनके गुरु सुकरात ने प्लेटो नाम दिया। अपने गुरु से प्लेटो बहुत प्रभावित था। गुरु की मृत्यु बाद के पश्चात 388 ई० पूर्व० में प्लेटो ने एथेंस में  " अकादमी " नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। प्लेटो को दार्शनिक का राजा और राजाओ का दार्शनिक  बनाने वाला कहा जाता है। 347 ई० पूर्व० प्लेटो की मृत्यु हो गयी। प्लेटो ने अनेक ग्रंथो की रचना की।  आपके मुख्य ग्रन्थ रिपब्लिक, स्टेट्समेन, लॉज, अपोलॉजी , क्रीटो, यूथिफ्रो फेडो आदि थे। प्लेटो द्वारा राजनीति का विशद विवेचन रिपब्लिक, स्टेट्समेन और लॉज में किया गया हैं। प्लेटो ने अपने  न्याय के सिद्धांत को साकार रूप देने के लिए आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। इसकी व्याख्या उसने  प्रसिद्ध ग्रन्थ रिपब्लिक  ( राज्य व्यवस्था) के अंतर्गत की। प्लेटो का मानना था की समाज की बागडोर दार्शनिको के हाथ में दे ...

मैकियावेली के राजनीतिक विचार

निकोलो मैकियावेली अपने युग का शिशु और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक था । इसका जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 में हुआ था । मैकियावेली के चिंतन पर उसके समय की परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा । मैकियावेली का नगर फ्लोरेंस पुनर्जागरण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था । अरस्तू के पश्चात मैकियावेली ने ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को अपनाया । मैकियावेली के द्वारा लिखित प्रथम ग्रंथ 'प्रिंस' में दैवीय और मानवीय इन दोनों तत्वों में स्पष्ट संघर्ष दिखायी देता है । मैकियावेली के विचार मध्ययुगीन परम्पराओं से भिन्न हैं। मैकियावेली ने ऐेतिहासिक , पर्यवेक्षणात्मक तथा बुद्धि प्रधान तथ्यों के आधार पर अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। मैक्सी ने इसलिए ही उसे सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिन्तक कहा । डनिंग ने प्रिंस पुस्तक को ऐसी प्रथम महान रचना बताया, जिसने मध्ययुगीन  चिंतन प्रणाली का परित्याग कर दिया। मैकियावेली ने राजनीति में धर्मवाद और नैतिकवाद का अनुसरण करने के स्थान पर शुद्ध व्यवहारवाद का अनुसरण किया  और उसे नया रूप प्रदान किया। इसका चिंतन राज्य सुरक्षा एवं संचालन की कला से संबन्धित है। मैकियावेली ...