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भारत में दल -बदल विरोधी कानून : प्रमुख न्यायिक निर्णय

भारत में दल-बदल विरोधी कानून: प्रमुख न्यायिक निर्णय और संवैधानिक समीक्षा

भारतीय राजनीति में दल-बदल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए बनाए गए कानून (दसवीं अनुसूची) को सही दिशा देने और उसकी कमियों को दूर करने में न्यायपालिका (Supreme Court) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कई ऐतिहासिक फैसलों ने इस कानून की व्याख्या और इसके दायरे को स्पष्ट किया है।

1. किहोटो होल्लोहन बनाम जाचूहो मामला (1992) - न्यायिक समीक्षा की शुरुआत

यह दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित सबसे ऐतिहासिक और लैंडमार्क फैसला है।

  • मुख्य निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने 52वें संविधान संशोधन और दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट ने माना कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता, बल्कि राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।
  • स्पीकर की भूमिका पर फैसला: अदालत ने यह स्पष्ट किया कि दल-बदल याचिकाओं पर निर्णय लेते समय सदन के अध्यक्ष (Speaker) का पद एक न्यायिक न्यायाधिकरण (Tribunal) की तरह काम करता है।
  • न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): अदालत ने यह भी व्यवस्था दी कि स्पीकर के फैसले पूरी तरह से अंतिम नहीं हैं, बल्कि उनके निर्णयों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है, हालांकि यह समीक्षा आमतौर पर स्पीकर द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद ही संभव है।

2. रवि नाइक बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1994) - 'स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने' की व्यापक परिभाषा

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(a) की व्याख्या की, जिसके तहत कोई सदस्य पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने पर अयोग्य हो जाता है।

  • कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने' का मतलब केवल औपचारिक रूप से पार्टी से त्यागपत्र देना नहीं है।
  • यदि किसी विधायक या सांसद का आचरण और गतिविधियां सार्वजनिक रूप से अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो जाती हैं, तो इसे भी स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना माना जा सकता है।

3. श्रीकांत जे. जठार बनाम कर्नाटक विधानसभा और हालिया निर्णय (समय-सीमा और निष्पक्षता)

हाल के वर्षों में (विशेषकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर के राजनीतिक संकटों के दौरान) सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि स्पीकर को दल-बदल के मामलों में राजनीतिक तटस्थता रखनी चाहिए।

  • उचित समय-सीमा (Reasonable Period): सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह निर्देश दिया है कि स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर एक 'उचित समयावधि' के भीतर निर्णय लेना चाहिए। मणिपुर विधानसभा के एक मामले में कोर्ट ने तय सीमा के भीतर फैसला न लेने पर तीखी टिप्पणी भी की थी।
  • स्वतंत्र न्यायाधिकरण की मांग: अदालत और विधि आयोग (Law Commission) ने कई बार यह चिंता जताई है कि राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण स्पीकर निष्पक्ष निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं, इसलिए संसद को इस प्रक्रिया में बदलाव पर विचार करना चाहिए।

4. विलय और दो-तिहाई बहुमत की पेचीदा स्थिति

91वें संविधान संशोधन के बाद यह नियम बना कि यदि किसी दल के दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्य किसी अन्य दल में विलय करना चाहते हैं, तो उन्हें दल-बदल कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

  • विवाद: कानूनी जानकारों का मानना है कि यह छूट कई बार थोक में विधायकों की खरीद-फरोख्त (Mass Defection) को कानूनी जामा पहनाने का जरिया बन जाती है, जो कि कानून की मूल भावना के विपरीत है।

निष्कर्ष

न्यायिक फैसलों ने समय-समय पर दल-बदल विरोधी कानून की खामियों को पाटने और इसे अधिक व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया है। इसके बावजूद, राजनीतिक दलों द्वारा इन फैसलों और कानूनी छिद्रों का लाभ उठाने की प्रवृत्ति जारी है। जब तक कानून में संशोधन करके स्पीकर के अधिकारों को किसी स्वतंत्र संस्था या ट्रिब्यूनल को नहीं सौंपा जाता और निश्चित समयावधि तय नहीं की जाती, तब तक लोकतंत्र की पवित्रता को पूरी तरह सुरक्षित रखना चुनौती बना रहेगा।


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