इंडो -पैसिफिक क्षेत्र और भू - राजनीति

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और भू-राजनीति: चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में भारत की भूमिका और चुनौतियां

आज के वैश्वीकृत युग में इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) क्षेत्र वैश्विक कूटनीति, व्यापार और सुरक्षा का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है। इस विशाल समुद्री भू-भाग पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ ने दुनिया की प्रमुख ताकतों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को गहरा कर दिया है, जिसमें भारत और चीन केंद्र में हैं।

1. इंडो-पैसिफिक: भू-राजनीतिक नया अखाड़ा

यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार का लगभग साठ प्रतिशत हिस्सा समेटे हुए है और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग यहीं से गुजरते हैं।

• वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता की रीढ़।
• महाशक्तियों के लिए रणनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का मुख्य क्षेत्र।
• सामरिक और आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण गलियारा।

2. चीन का आक्रामक विस्तार और वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य

चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के जरिए इंडो-पैसिफिक में अपने पैर तेजी से पसार रहा है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ रहा है। हालिया घटनाओं ने इसके आक्रामक रवैये को और उजागर किया है:

• ताइवान जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर में तनाव: फिलीपींस के साथ हालिया समुद्री झड़पें और ताइवान के चारों ओर लगातार सैन्य अभ्यास यह दर्शाते हैं कि चीन अंतरराष्ट्रीय नियमों को दरकिनार कर रहा है।
• रणनीतिक बंदरगाह और ऋण जाल कूटनीति: हिंद महासागर में जिबूती का सैन्य अड्डा और श्रीलंका, पाकिस्तान व म्यांमार में चीन की नौसैनिक पहुंच भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताएं पैदा कर रही हैं।
• मालदीव का रुख: हाल के वर्षों में मालदीव की राजनीति में आए बदलाव और चीनी जहाजों की मजीठिया (भारतीय सीमा के करीब) में आवाजाही चीन के बढ़ते प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है।

3. भारत की रणनीतिक भूमिका और वर्तमान ठोस कदम

भारत इस क्षेत्र में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' (सुरक्षा प्रदाता) के रूप में उभर रहा है और चीन के वर्चस्व को संतुलित करने के लिए सक्रिय कूटनीति अपना रहा है:

• क्वाड (QUAD) का सुदृढ़ीकरण: अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत (HADR) और इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA) जैसी पहलों के जरिए चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
• SAGAR दृष्टिकोण और ग्लोबल साउथ की नुमाइंदगी: 'सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन' के तहत भारत मॉरीशस, सेशेल्स, श्रीलंका और पापुआ न्यू गिनी जैसे देशों को गश्त नौकाएं, डोर्नियर विमान और मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है।
• रणनीतिक साझेदारियां और द्विपक्षीय अभ्यास: फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति और वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग इस बात का प्रमाण है कि भारत अब रक्षा निर्यात के जरिए चीन के दक्षिण एशियाई घेराबंदी का जवाब दे रहा है।

4. भारत के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां

सकारात्मक पहलों के बावजूद, भारत के मार्ग में कई व्यावहारिक और कूटनीतिक बाधाएं मौजूद हैं:

• सैन्य और आर्थिक अंतराल: चीन का रक्षा बजट और नौसैनिक बेड़ा (युद्धपोतों की संख्या) भारत की तुलना में काफी बड़ा है, जो हिंद महासागर के परे लंबी अवधि की टक्कर में एक चुनौती है।
• दोहरे मोर्चे की चुनौती: उत्तरी सीमा (लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश) पर चीन के साथ चल रहा स्थायी तनाव भारत के सैन्य संसाधनों और रणनीतिक ध्यान को दो हिस्सों में बांट देता है।
• क्षेत्रीय देशों की कूटनीतिक दुविधा: आसियान (ASEAN) के कई देश चीन के साथ अपने भारी आर्थिक व्यापार के कारण खुलकर भारत का साथ देने से बचते हैं और रणनीतिक तटस्थता अपनाते हैं।

निष्कर्ष

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत को अपनी नौसैनिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के साथ-साथ 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत रक्षा निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। इसके अलावा, मित्र देशों के साथ आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों को प्रगाढ़ करके ही इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन कायम रखा जा सकता है।